संघर्षनगरकरांचा संघर्ष संपणार, नागरी सुविधांसाठी पालिकेकडून ८० कोटीची मंजूरी?

पाठीमागील १२ वर्षापासून नागरी सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या चांदिवली येथील संघर्षनगरकरांना आता दिलासा मिळणार असल्याचे दिसत आहे. मंगळवारी स्थानिक नगरसेविका, शिवसेना पदाधिकारी, मुंबई महापौर आणि पालिका आयुक्त यांच्यात झालेल्या संयुक्त चर्चेत या परिसरातील नागरी सुविधांसाठी पालिकेतर्फे ८० कोटीचा फंड मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आमदार ऍड अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली महापौर प्रि. विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे संयुक्त सभा घेण्यात आली. यावेळी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, पालिका अतिरिक्त आयुक्त, शिवसेनेचे चांदिवली विभागप्रमुख आणि नगरसेवक दिलीपमामा लांडे, उपविभागप्रमुख अशोक पाटेकर, नगरसेविका आकांशा शेट्ये, माजी नगरसेवक ईश्वर तायडे आणि संघर्षनगर महासंघाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान आणि आसपासच्या परिसरात असणाऱ्या राहणाऱ्या हजारो परिवारांना १२ वर्षापूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत ३४ एकर जागेत बनवलेल्या १८३६२ घरात वसवण्यात आले होते. डोक्यावरील हे छत या परिवारांना मोठ्या संघर्षाने मिळाल्यामुळे या परिसराचे नामकरण सुद्धा संघर्षनगर असेच ठेवण्यात आले. मात्र त्याचा संघर्ष तिथेच थांबला नाही. रस्ते, पथदिवे, पाणी, खेळाची मैदाने, उद्याने अशा काही मुलभूत सुविधांसाठीचा त्यांचा संघर्ष अजूनही चालूच आहे.

येथील नागरिकांनी यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीपासून पालिका, महाराष्ट्र शासन सर्वांच्याकडे खेटे मारत चपला झिजवल्या, मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. उलट त्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत जात आहेत. ‘आजही या परिसराला चांगले रस्ते नाहीत. मुलांना खेळायला मैदाने, उद्याने नाहीत. रस्त्यांवर पथदिवे नाहीत. पर्जन्य वाहिन्या, गटारे नाहीत. पावसाळ्यात जे रस्ते आहेत त्यांची पडझड होत असते. गटारे भरून संपूर्ण घाण रस्त्यांवर पसरलेली असते,’ असे याबाबत बोलताना काही स्थानिकांनी सांगितले.

नागरिकांच्या या समस्येची दखल घेत शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना पदाधिकारी, नगरसेवक यांनी महापौर कार्यालयात पालिका अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेतली आणि परिसरातील नागरी समस्या मांडल्या.

एसआरए अंतर्गत स्थलांतरित चांदिवली, संघर्षनगर येथे वसवलेल्या नागरिकांना सोयी सुविधां पुरवणे विकासकाची जबाबदारी होती. मात्र त्याने याकडे दुर्लक्ष केल्याने रहिवाशांना सुविधांपासून वंचित राहावे लागले आहे. पाठीमागील १२ वर्षे विकासक, पालिका प्रशासन फक्त चालढकल करत असल्याने, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने महापौर कार्यालयात झालेल्या संयुक्त सभेत अखेर येथील रहिवाशांना न्याय मिळाला असल्याचे दिसत आहे.

बैठकीत संघर्षनगरमधील रहिवाशांच्या दिवाबत्ती, रस्ते, पर्जन्य वाहिनी, मलनिःसारण वाहिनी इत्यादी समस्यांवर चर्चा झाली. यावेळी महापौरांच्या निर्देशानुसार पालिका आयुक्तांनी त्वरित येथील १८ हजार कुटुंबांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेत, येथील सोयी-सुविधांसाठी त्वरित ८० कोटींचा निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे येथील नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, त्यांनी शिवसेनेचे आभार मानले आहेत.

मात्र हा केवळ निवडणुकीचा जुमला आहे. येणाऱ्या निवडणूक पाहता शिवसेनेने राजकारण करत हा निधी मंजूर केल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून होत आहे. हा नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी नव्हे तर निवडणूक फंडसाठी मंजुरी मिळवल्याची चर्चा सुद्धा येथील चौका चौकात रंगत आहेत.

‘पाठीमागील १२ वर्षात नागरी सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या संघर्षनगरकरांना सुविधा मिळणार कि हा फक्त निवडणूक प्रचार ठरणार, हे येणार काळच ठरवेल’ असेही काही नागरिकांनी याबाबत बोलताना सांगितले.