आरटीआयची माहिती दडवणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्याला दंड

माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल केल्यापासून ३० दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असते, तसे न केल्यास तो अधिकारी दंडास पात्र असतो.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या अर्जाची माहिती दडवणे पालिका अधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. या प्रकरणात त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती लपवणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंड ठोठावला आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराला केराची टोपली दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.

मुंबई महानगरपालिका ‘एस’ विभागात सहाय्यक उद्यान अधीक्षक असणारे व्ही डी साठे यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करत अर्जदाराला माहिती देण्यास टाळाटाळ आणि दिरंगाई केल्यामुळे विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्यावर ही कारवाई केली आहे. साठे यांच्या मासिक पगारातून ५००० रुपये दंड म्हणून वसूल करण्याचे आदेश उद्यान अधिक्षकांना देण्यात आले आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पवईकर तुषार विरकर यांनी पालिका एस वॉर्ड जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक उद्यान अधीक्षक यांचा कार्यालयात २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी विभागातील वृक्षतोडीच्या लेखी तक्रारीवर केलेल्या कारवाई बद्दल माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अनव्ये माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता.

“अर्ज दाखल केल्यापासून ३० दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असते, सदर प्रकरणामध्ये ६० दिवस उलटूनही कोणतीही माहिती मिळाली नव्हती. याबाबत मी प्रथम अपील अधिकारी सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल केली होती,” असे याबाबत बोलताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार विरकर यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, “सदर प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली असता जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक उद्यान अधीक्षक व्हि.डी साठे यांनी दिरंगाई आणि टाळाटाळ केल्याबद्दल जानेवारी २०२०च्या त्यांच्या वेतनातून रु ५०००/- एवढया रक्कमेचा दंड वसूल करण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.”