पवई तलावा लगत उभारण्यात येत असलेल्या सायकल मार्गिकेच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयात देण्यात आलेल्या आव्हानाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला.
पवई तलावा लगत उभारण्यात येत असलेल्या सायकल मार्गिकेच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. या निर्णयावर पालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राहणार की जाणार हे अवलंबून असणार आहे.
आयआयटी मुंबईतील ओंकार सुपेकर आणि अभिषेक त्रिपाठी या दोन विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित करून पवई तलावालगत उभारण्यात येत असलेल्या सायकल मार्गिकेच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ज्याची दखल घेत न्यायालयानेही पालिकेच्या या प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. ज्यावर पालिकेने अर्ज करून ही स्थगिती हटवण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे.
जनहित याचिका नुसार, प्रस्तावित प्रकल्पाचे स्थान पाणथळ क्षेत्र (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) आहे. ज्यामध्ये अशा प्रकारे कोणतीही सुधारणा होऊ शकत नाही. मात्र, बीएमसीने पर्यावरणाचा कोणताही विचार न करता आपले काम सुरू केले आहे. पालिका नियमांचे उल्लंघन करत आहे. या सुधारणेचा पवई तलावावर अपरिहार्यपणे सर्वात वाईट परिणाम होईल.
मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्ते, पालिका आणि या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करणारे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू बथेना यांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून महानगरपालिका हा प्रकल्प रेटून राबवत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तर उलट पवई तलाव हा मानवनिर्मित तलाव आहे, त्यामुळे पर्यावरणाच्या नियमांचे कुठलेही उल्लंघन केले नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. याशिवाय हा प्रकल्प जनहिताचा असल्याचे म्हटले आहे.
पवई तलावाची मालकी ही पालिकेकडे असून, पालिकेच्या मालकीच्या सीमा या तलावाच्या परिसरात काही अंतरापर्यंत पसरलेल्या आहेत. तलावाच्या पाण्याभोवतालची जागा बफर क्षेत्र आहे, त्यावरही पालिकेचा हक्क आहे. आयआयटी मुंबई आणि पालिकेची जागा यांच्यातील सीमारेषा कधीही निश्चित केल्या गेल्या नाहीत.
No comments yet.