पवई तलावाचा कायापालट ‘सांघिक पर्यावरणीय जबाबदारी’च्या (कॉर्पोरेट एन्व्हायर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलीटी- सीईआर) माध्यमातून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका आयुक्तांच्या उपस्थित झालेल्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पवई तलावाचा विकास, मुलुंड ते पवई भागात मियावाकी पद्धतीने वनीकरण,झोपडपट्टी सुधारणा, करोनाविषयी जनजागृतीसाठी चित्रफित, विद्यार्थ्यांना संगणक आणि त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षक शिक्षक आदी विविध प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. हे प्रकल्प खासगी विकास कांच्या मदतीने हाती घेण्यात येणार आहेत.
मुंबईमहानगरपालिका आयुक्त प्रवीणपरदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिका मुख्यालयात एका विशेष बैठक घेण्यात आली. बैठकीला प्रधान सचिव (पर्यावरण) अनिल डिग्गीकर, अतिरिक्त पालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू,विशेष अभियांत्रीकी संचालक विनोद चिठोरे,उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे आणि विविध खाजगी विकासकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी सीईआरच्या माध्यमातून हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीईआरतील तरतुदीनुसार निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुंबईच्या विविध भागात ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्रकल्पांच्या खर्चाच्या तुलनेत निर्धारित रक्कम त्या भागातील विकासकामावर खर्च करण्याचे बंधन केंद्रीय पर्यावरण विभागाने घातले आहे. यासाठी सांघिक सामाजिक जबाबदारीच्या धर्तीवर सीईआर संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. सीईआरमध्ये प्रकल्प खर्चावर टक्केवारी अवलंबून असते. प्रकल्प खर्चाच्या तुलनेत निर्धारित केलेली रक्कम त्या भागातील प्रशासन ठरवेल त्या उपक्रमासाठी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकांवर असेल.
सह-आयुक्त (दक्षता) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारी समिती यासाठी स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीचे उपाध्यक्ष विकास नियोजनाचे प्रमुख अभियंता असतील. प्रमुख अभियंता घनकचरा व्यवस्थापन, मलनि:सारण, जल अभियंता, उद्यान अधीक्षक मुख्यलेखापाल आणि राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतील. तर समितीच्या बैठकीला गरजेनुसार जिल्हाधिकारी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान,वन विभाग सह इतर तज्ज्ञांना निमंत्रीत करण्यात येईल.
No comments yet.