शिक्षणाच्या अधिकारासाठी पवईकराची उपशिक्षण अधिकाऱ्याकडे धाव

कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून सरकारने शिक्षणाधिकार कायदा मंजूर केला आहे. मात्र मुंबईतील काही शाळा यांना बगल देत पैसे उकळण्याचे काम करत आहेत. असेच एक पिडीत आणि पवईकर गौतम अंगरखे यांनी शाळेच्या या व्यवहाराला वैतागून सरळ उपशिक्षण अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत तक्रार केली आहे.

गौतम अंगरखे यांनी आपल्या सहा वर्षाचा मुलगा ईशान याच्या पहिल्या इयत्तेच्या प्रवेशासाठी ‘राईट टू एजुकेशन’ अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज दाखल केला होता. राहत्या ठिकाणच्या ३ किलोमीटर परिघात येणाऱ्या आयआयटी कॅम्पस आणि डॉन बॉस्को अशा दोन शाळांची नावे त्यांनी अर्जात दिली होती. अर्जाला मंजुरी देत त्यांना शिक्षण विभागाकडून त्यांना विक्रोळी येथील डॉन बॉस्को शाळा सुचवण्यात आली.

“अंगरखे जेव्हा डॉन बॉस्को शाळेत मुलाच्या प्रवेशासाठी गेले तेव्हा तेथील मिळालेल्या प्रतिसादाला पाहून ते संभ्रमित झाले. ‘शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च हे सरकार देत नाही, तेव्हा उरलेली रक्कम तुम्ही भरा तेव्हाच प्रवेश देवू. असे उत्तर त्यांना शाळेतून मिळाले” असे ‘आवर्तन पवई’ला शिवसेना युवासेनेचे अमोल चव्हाण यांनी सांगितले.

“शाळा ही आरटीई अंतर्गत प्रवेशास टाळाटाळ करून, पैसे भरण्यास सांगत आहे. शाळा प्रशासनाच्या मते आरटीआय अंतर्गत शासनाकडून केवळ १३ हजार रुपये मिळतात ते वजा करून २१ हजार ९०० रुपये व वार्षिक प्रवास खर्च म्हणून ११ हजार ४०० रुपये भरा तरच प्रवेश देवू असे सांगण्यात आले”, असे आवर्तन पवईशी बोलताना गौतम अंगरखे यांनी सांगितले.

मुंबई उपनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून मिळालेल्या पत्राला घेऊन अंगरखे सतत शाळा आणि शिक्षण विभागाच्या पायऱ्या झिजवत होते. मात्र त्यांना सर्वच ठिकाणी मिळणाऱ्या व्यवहाराला वैतागून अखेर त्यांनी उपशिक्षण अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या पाल्याला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नाकारला जात असल्याची तक्रार केली आहे.

शासन निर्णय वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा