पवईतून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आठ पदरी मार्ग

प्रातिनिधिक छायाचित्र

गोरेगाव – मुलूंड जोडरस्त्याचे काम वायू गतीने सुरु असतानाच पालिकेच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून कान्हेरी गुंफांजवळून नाहूरपर्यंत १२० फूट रुंदीचा (आठ पदरी) रस्ता राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. बोरीवलीपासून सुरु होणारा हा मार्ग पवईमार्गे नाहूरपर्यंत जाणार आहे.

बोरीवलीतील जय महाराष्ट्रनगरपासून नाहूपर्यंत आठ पदरी महामार्ग महानगरपालिकेने विकास आराखडय़ात प्रस्तावित केला होता. हा प्रस्तावित मार्ग राज्य सरकारकडून सुद्धा कायम ठेवण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने विकास आराखडय़ात केलेल्या बदलांसंबधीची माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये या रस्त्याचा उल्लेख नसल्यामुळे तो आहे तसाच मान्य केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पवईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी दशकापूर्वी जोगेश्वरी – विक्रोळी लिंकरोडची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र या रस्त्याच्या निर्मितीमुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगर जोडल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक येथून वाढली. सोबतच येथील परिसरात झालेल्या विकासामुळे गेल्या काही वर्षात या रस्त्यावर पुन्हा वाहतूक कोंडी जाणवू लागली आहे. त्यातच मेट्रो सहाचे काम सुद्धा काही दिवसात सुरु झाल्यावर आधीच्या वाहतूक कोंडीत अजूनही भर पडेल अशा वेळी पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अजून एक मार्गाची गरज जाणवत असतानाच या आठ पदरी मार्गाला मंजुरी मिळाल्यास मोठा दिलास मिळू शकेल असे अनेक प्रवाशांचे म्हणणे आहे.

पर्यावरण प्रेमींचा विरोध

या रस्त्याच्या दक्षिणेला संजयगांधी राष्ट्रीय उद्यानातील सुमारे ४० टक्के भाग असून उत्तरेला ६० टक्के भाग आहे. रस्त्याविरोधात वन विभागासोबतच पर्यावरण संस्थांनीही आक्षेप नोंदवले होते; मात्र १९९१ सालच्या विकास आराखडय़ातही हा रस्ता असल्याचे सांगत पालिका पातळीवरच आक्षेप फेटाळण्यात आले होते.

वनविभागाकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला होता, मात्र भविष्यातही पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीनेच हा रस्ता होणार असल्याने आक्षेप फेटाळण्यात आला असल्याचे महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांनी म्हणणे आहे.

प्रस्तावित रस्ता १९९१ सालच्या विकास आराखडय़ात असल्यामुळे प्रस्तावित रस्ते कमी करू नये या उद्देशानेच हा रस्ता कायम ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय उद्यानात पर्यावरण विभागाच्या परवानगीशिवाय काही करता येणार नाही.

‘महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित आराखडय़ातील या रस्त्याबाबत राज्य वन विभागाकडून कोणताही आक्षेप नव्हता त्यामुळे त्यात बदल करण्यात आलेला नाही. वनजमिनींवरील कोणतेही काम पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय होणार नाही’ असे नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत बोलताना माध्यमांशी स्पष्ट केले आहे.

घोडबंदर रस्त्यामुळे यापूर्वीच प्राण्यांचा रहदारीचा मार्ग बंद बाधित केला आहे. त्याच्या निर्मितीनंतर अनेक बिबट्यांसह वन्यजीवांना अपघातात प्राण गमवावे लागले आहेत. आता अजून एक एवढ्या मोठय़ा लांबीचा रस्ता झाला तर उद्यानातील एक भाग पूर्णपणे वेगळा होवून वन्यजीवांना मानवणारे नाही. असे प्राणीप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.

तुमचे या प्रकल्पाबाबत मत बातमीतील कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की सांगा.