पवईतील आयआयटी येथे जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडवर असणाऱ्या मारुती मंदिर प्रशासनाने कारवाई थांबण्यासाठी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने याला तात्पुरती स्थगिती देत, ३ ऑगस्ट पर्यंत नोटीसवर कोणताही निर्णय घेवू नये असे आदेश पालिकेला दिले आहेत.
आदि शंकराचार्य मार्गावर (जोगेश्वरी – विक्रोळी लिंक) गेल्या ९२ वर्षापासून मारुती मंदिर उभे आहे. पुढे जेव्हीएलआरच्या निर्मिती नंतर हे मंदिर रस्त्याच्या मधोमध येऊ लागले आहे. पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हीलच्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचा व महाराष्ट्र शासनाचा ०४.१०.२०१० रोजी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याच्या पारित करण्यात आलेल्या आदेशाचा हवाला देत, पालिका एस विभागाने ०६ एप्रिल २०१७ रोजी मंदिर प्रशासनाला ७ दिवसाच्या आत हनुमान मंदिर काढण्यात यावे, अन्यथा सदर मंदिरावर निष्कासनाची कारवाई करण्यात येईल अशा आशयाची नोटीस बजावली होती.
स्थानिकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या या मंदिराला वाचवण्यासाठी स्थानिकांनी सह्यांची मोहीम राबवून प्रशासनाकडे मंदिर पाडण्यास विरोध दर्शवला होता. मात्र त्यानंतरही पुन्हा ८ मे २०१७ रोजी पुन्हा जुन्या नोटीसीचा संदर्भ देत पालिका ‘एस’ विभागातर्फे अजून एक नोटीस मंदिर मालक ह. श्री. परांजपे यांच्या नावे देण्यात आली होती. दोन दिवसात मंदिर काढण्यात यावे अन्यथा निष्कासनाची कारवाई करण्यात असा उल्लेख त्यात करण्यात आला होता.
दुसऱ्या नोटीसीनंतर कारवाईची टांगती तलवार पाहता मंदिर प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. हे मंदिर १९२५ पासून आहे. ते त्यावेळी स्वमालकीच्या जागेत उभे केले होते. पालिकेने हटवण्याची नोटीस दिली आहे, मात्र त्यासाठी पर्यायी जागेची कोणतीही व्यवस्था देण्यात आली नाही , असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
No comments yet.