नैसर्गिक संपत्ती असणाऱ्या पवई तलावात गेले अनेक महिने दुषित, घाण, गटाराचे पाणी सोडून प्रदूषण केले जात आहे. पवई तलावाची गेल्या काही वर्षात झालेली दुर्दशा विचारात घेता, पवई तलाव वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हाडा व मुंबई महानगरपालिकेने तलावाला वाचवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा केली आहे.
५२० एकर परिसरात आणि जवळपास ३९ फूट खोल असणाऱ्या पवई तलावाचा आकार दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यात भर म्हणून आता त्यात कचरा टाकला जात असून, गटाराचे दुषित घाण पाणी सुद्धा सोडले जात आहे. या सर्वांना त्वरित थांबवून पवई तलावाला मूळ रुपात आणण्यासाठी पालिका व म्हाडाला आदेश द्यावेत, या उद्देशाने व्यवसायाने वकील असलेल्या एस. एस. जोशी यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.
जोशी यांना आरटीआयद्वारे मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे, महापालिकेला या तलावाच्या स्थितीबद्दल सर्व माहिती असल्याचे मान्य केले आहे. पवई तलावाला मूळ रुपात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत व त्यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांला दिली होती. मात्र, ही समिती कागदावरच राहिली असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठासमोर मांडले आहे.
याची गंभीर दखल घेत, तलावाचे क्षेत्र कमी होणे ही चिंतेची बाब आहे. वेळीच पावले उचलली गेली नाहीत, तर पवई तलाव एक दिवस नष्ट होईल, असे म्हणत महापालिका आणि म्हाडाने आतापर्यंत या तलावाला वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या याची माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
आमचे फेसबुक पेज लाईक करण्यासाठी इथे क्लीक करा
No comments yet.