पवई तलाव स्वच्छता मोहिमेला स्थानिकांचा विरोध, महापालिकेचा नवा ‘फंडा’ संशयाचा भोवर्‍यात

पवई / अविनाश हजारे

पवई तलाव आणि परिसर सुशोभिकरणासाठी आजवर जवळपास १०० करोड रुपये खर्च केल्यानंतरही, ‘जैसे थे’ असणाऱ्या परिस्थितीला सावरण्यासाठी, सांडपाणी, कचरा, टाकाऊ पदार्थामुळे प्रदूषित झालेला पवई तलाव पुन्हा एकदा चकाचक करण्याची योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे. यासाठी ७.१५ करोड रुपये खर्च ही मंजूर करण्यात आलेला आहे. हा सगळा खटाटोप आपले खिसे भरण्यासाठी तर नाही ना? अशी शंका घेत पवईतील नागरिकांमध्ये आता या प्रकल्पा विरोधात सूर उमटू लागले आहेत.

शंभर वर्षाहूनही अधिक काळाचा गैारवशाली इतिहास असलेल्या मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील पवई तलाव हा मुंबईच्या सौंदर्यात व वैभवात भर टाकणारा तसेच एक पर्यटनाचे ठिकाण सुद्धा आहे. ५२० एकर परिसरात पसरलेल्या या तलावाचे पाणी पिण्या योग्य नसल्याने इथे महाराष्ट्र स्टेट अँगलिंग असोसिएशनच्या निगराणीत मासेमारीला प्राधान्य देण्यात आले आहे, पण येथील धनदांडग्या- उच्चभ्रू व्यावसायिकांमुळे या तलावाला आता डबक्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

पवई तलावातील जलपर्णी वनस्पतीसह कचरा बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने गणेशोत्सवापूर्वी ७ करोड १५ लाख रुपये मंजूर केल्यानंतर, मनसेच्या नगरसेविका व महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्या अनिषा माजगांवकर यांनी या अमर्यादित व नाहक खर्चाला विरोध करत महापालिकेच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली होती. त्यातच आधी ४३ करोड खर्च करून सुद्धा तलावातील गाळ उपसण्याचे काम न झालेल्या पवई तलावाच्या स्वच्छतेच्या नावाखाली ८.६६ करोड रुपये सुद्धा पालिका पाण्यातच घालणार कि काय? अशी शंका घेत महापालिकेच्या पवई तलाव स्वच्छता मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या तलावाच्या आसपासच्या परिसरात मोठे मोठे पंचतारांकित हॅाटेल्स, व्यावसायिक व उच्चभ्रू रहिवाशी संकुले असून यांचे मल:निसारण, वाहिन्यांमार्फत सांडपाणी तलावात सोडत असल्यामुळे हा तलाव प्रदूषित झाला आहे. हे प्रदूषण करणाऱ्यांवर आतापर्यंत पालिका प्रशासना तर्फे कोणत्याही प्रकारची कारवाई किंवा साधी नोटीसही बजावली गेली नसल्याने आता या तलावाची स्वच्छता म्हणजे पालिका प्रशासन, लोकप्रतिनीधी आणि या धनदांडग्या हॅाटेल्स, संकुल मालकांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चा पवईच्या गल्ली-बोळात रंगू लागल्या आहेत.

“सुरुवातीला पालिकेतर्फे या तलावाचा गाळ हटवण्यासाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र नंतर ही रक्कम ४३ कोटींच्या घरात गेली. आम्ही या कामावर सुरुवातीपासूनच लक्ष ठेवून होतो. २२ कोटीचे काम झाल्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे पहायला मिळत होते. कागदोपत्री व्यवस्थित चालू असणाऱ्या कार्याचे प्रत्यक्षात मात्र काहीच काम झाले नव्हते. तेव्हा करोडो रुपयांचा चुराडा करुनही या तलावाचे डबक्याचे स्वरूप महापालिका बदलवू शकलेले नाही हे पाहता जनता आणि ‘पवई तलाव बचाव’ संघटनेच्या वतीने काम थांबवण्यात आले. आज पुन्हा त्याला मंजुरी मिळवून पैसे खिशात घालण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे” असे आवर्तन पवईशी बोलताना भारतीय जनता पक्षाचे सुधीर शेट्टी यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, “गाळ काढण्याचे काम केवळ किनाऱ्यावरच केले जात होते. काढलेला गाळ हा किनाऱ्यावर साठवून सुकण्यासाठी म्हणून ठेवला जात होता, जो पावसाळा सुरु झाला कि पुन्हा तलावात परतत असे. हेच चक्र त्यांचे सतत चालू होते, मध्यभागी गाळ तसाच आहे. २२ करोड खर्च करून जे घडले नाही ते ८ करोडमध्ये हे काय करणार? हा एक प्रश्नच आहे.”

‘या सर्वांना जबाबदार असलेले हॉटेल मालक, बिल्डर्स व व्यावसायिकांच्या विरोधात महापालिकेने आतापर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट पालिका प्रशासन या हॅाटेल्स मालकांना व बिल्डर्सलॅाबीला पाठीशी घालत आहे. जोपर्यंत हा तलाव प्रदूषित करणाऱ्यांवर पालिका ठोस अशी कारवाई करत नाही, तोपर्यंत हा तलाव स्वच्छ करण्यासाठी कितीही रुपये खर्च केले तरी, ते तलावाच्या प्रदूषित पाण्यात आणि गाळातच जाणार असल्यामुळे पवई तलावाची होणारी स्वच्छता मोहीम ही कुचकामी ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे. आता या तलावाच्या स्वच्छतेसाठी होणारा करोडो रुपयांचा चुराडा हा केवळ लोकप्रतिनिधी, महापालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांची ‘चंगळ’ आणि आर्थिक ‘चांदी’ करण्याचाच नवा फंडा’ असल्याचेही पवईकरांनी यावर बोलताना सांगितले.

पर्यावरणवादी संघटना व स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांना सुद्धा या ७ करोड रुपयांचे कसे नियोजन केले गेले आहे, हे स्पष्ट होत नसल्याने त्यांनी याला विरोध दर्शवत, आधी येत्या काही दिवसात पालिका आयुक्तांना भेटून, सविस्तर माहिती घेऊनच योग्य वाटल्यास समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संदर्भात हायड्रोलिक विभागाचे अभियंते यांनी बोलताना सांगितले “तलावातील जलपर्णी काढणे, तलावातील घाण हटवणे आणि किनाऱ्यावरील स्वच्छतेचे काम या रकमेतून केले जाणार आहे. याचे काम मिळालेल्या संस्थेला पुढील ५ वर्ष या कामाच्या देखभालीची जबाबदारी सुद्धा पार पडावी लागणार आहे. ही रक्कम केवळ एक वर्षाच्या नाही तर ६ वर्षाच्या कामाची आहे.”