पवईची वाहतूक कोंडीची समस्या वाहतूक पोलिसांच्या नजरेतून

अरित्रा बॅनर्जी आणि गौरव शर्मा

पवईतील वाहतुकीच्या दैनंदिन समस्येमुळे निराश झालेल्या पवईकरांनी गेल्या आठवड्यात फॉरेस्ट क्लब येथे पार पडलेल्या कार्यक्रमावेळी वाहतूक पोलिसांच्या अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार अशी कारणे पुढे करत त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. मात्र मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या वाहतूक पोलिसांच्या नजरेतून ही समस्या एवढी मोठी आहे का? आणि कसे निराकरण करता येईल, त्यांच्यासमोर काय आव्हाने आहेत? यासाठी आवर्तन पवईने साकीनाका वाहतूक पोलिसांच्या नजरेतून या समस्येला समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि अपुरे मनुष्यबळ

“आमचे काम वाहतुकीचे नियमन करणे आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्यावर कारवाई करणे आहे. मात्र वास्तविकतेनुसार आमचा सर्वात जास्त वेळ, उर्जा यांचा एक मोठा हिस्सा लोकांना प्राथमिक वाहतूक नियमांचे अनुसरण करण्याची आठवण करून देण्यात जातो. लाल सिग्नल होताच थांबणे, फुटपाथ चालण्यासाठी आहेत दुचाकी चालविण्याकरिता नाहीत. नो पार्किंग झोनमध्ये पार्किंग करत नाहीत हे साधे साधे नियमही सुशिक्षित मंडळी पाळत नाहीत,” असे वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

पोलिस अधिकारी पुढे म्हणाले की, “आम्हाला सिग्नल्सवर उभे राहण्याची गरज नाही. आमचे कर्मचारी मॅन्युअल सिग्नलिंग प्रक्रिया पार पाडत बसण्याऐवजी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आणि वाहतूक सुरळीत करण्याच्या कर्तव्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शासनाकडून स्वयंचलित ट्रॅफिक सिग्नल बसविण्यात आले आहेत. मात्र वाहनचालक नियमांचे पालन करत नसल्यामुळेच आम्हाला सिग्नलवर उभे राहणे भाग पडते. नागरिक सिग्नलकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. काही नागरिकांकडून प्रत्येक नियमांचे उल्लंघन केले जाते. झेब्रा क्रॉसिंगवरुन वेगाने जाणे, वेगाने वाहने चालवणे, वाहन चालवताना सुरक्षेची काळजी घेण्यात टाळाटाळ अशा अनेक प्राथमिक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने गरज नसताना सुद्धा आम्हाला तिथे उपस्थित राहणे आवश्यक बनते. यामुळे आधीच कमी मनुष्यबळ असणाऱ्या वाहतूक खात्यावर ताण पडतो.

मनुष्यबळाची अडचण खरोखरच मोठी समस्या आहे. साकीनाका विभागात वाहतूक नियमित करण्यासाठी फक्त ७६ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. उपलब्ध शक्तींपैकी केवळ ६० पोलिस कर्मचारी वाहतूक नियंत्रण आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध आहेत. ऑन-फील्ड नियमन, गस्त आणि प्रशासकीय कामे वगळता वाहतूक नियमन करण्यासाठी संख्या एक अपूर्णांक आहे. नियमांनुसार प्रत्येक ३०० नागरिकांकरिता एक पोलिस पाहिजे. वास्तविकतेनुसार, प्रत्येक १,००० लोकांकरिता एक आहे. ही समस्या केवळ पवईचीच नाही तर संपूर्ण देशाची आहे.

“जर नागरिकांनी वाहतुकीच्या नियमांचे पूर्णपणे पालन केले, जसे की हेल्मेट घालणे, लेनची शिस्त पाळणे, ट्रॅफिक सिग्नल्सचे पालन करणे. चलता है मानसिकता बदलत नियमांचे पालन केल्यास समस्या आपोआप कमी होईल.
स्पष्ट चिन्हे असूनही नो पार्किंग झोन भागात पार्किंग करणे

ट्रॅफिक कॉन्स्टेबलसमोर नियमित समस्या असते ती पवईतील अनेक भागात रहिवाशी नो पार्किंगची स्पष्ट चिन्हे असताना सुद्धा त्याच्याजवळ आणि समोर निर्धास्तपणे वाहने पार्क करून निघून जातात. वारंवार दंड करून आणि हिरानंदानीत विविध ठिकाणी पार्किंग झोन असूनही हे सुरूच आहे. चांदिवली, नहार अमृत शक्ती भागात महानगरपालिकेने रहिवाशांना वापरण्यासाठी तीन मजली पार्किंग इमारत विकसित केली आहे. पार्किंग झोन नियुक्त केलेले असूनही रहिवाशी आधीच अरुंद रस्त्यावर का पार्किंग करतात हा अजूनही वाहतूक पोलिसांसमोर प्रश्नच आहे.

पार्किंगची व्यवस्था असूनही रस्त्यांवरील पार्किंगमुळे वाहतुकीवर परिणाम निर्माण होतो. परिणामी वाहतुकीची गती कमी होते आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण होतो.
ट्रॅफिक कॉन्स्टेबलवर हल्ला आणि गैरवर्तन

याच नागरिकांच्या दुहेरी मानसिकतेवर सुद्धा वाहतूक पोलिसांनी यावेळी प्रकाश टाकला. वाहतूक समस्येची तक्रार करणाऱ्या याच नागरिकांवर वाहतूक नियम मोडण्यासाठी जेव्हा कारवाई केली जाते तेव्हा धमकावणे, अपमानास्पद भाषा आणि वरिष्ठांकडून दबाव आणला जातो.

वाहतूक शाखेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या पेपरशी बोलताना सांगितले आहे की, “त्यांच्या कर्मचार्‍यांना नियमितपणे प्रभावशाली आणि श्रीमंत लोकांकडून धमकावले जाते. कर्मचार्‍यांच्या कॉलरपर्यंत हात जात गेल्या वर्षी येथील नागरिकांकडून कार उचलली म्हणून चार पोलिस कर्मचार्‍यांवर हल्ले झाले आहेत.
इतर विभागांशी समन्वय साधणे

वाहतूक कोंडीत इतर सरकारी विभागांशी समन्वय हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. कागदोपत्री पूर्तता, अनुमत्या आणि सरकारी विभागांचा आणि आतापर्यंतचा त्यांचा नियमित कामकाजाचा भाग असणाऱ्या व्यवस्थेत स्वतःला सहभागी करून घेत काम करणे खूपच संयमी काम आहे. उदाहरणार्थ नागरी सुविधांच्या विकासाची आवश्यकता असणे. बीएमसी आणि एमएमआरडी अशा सरकारी विभाग आणि काही खासगी कंपन्या एकाच रस्त्यावर एकाच वेळी काम करत असताना त्यांना सहकार्य करत वाहतूक सुरळीत राखण्यासाठी काम करणे.

मेट्रोच्या बांधकामामुळे रस्त्याचे क्षेत्र पूर्वीपेक्षा ४.५ मीटर इतके अरुंद झाले आहे. यामुळे वाहतुकीची गती कमी झाली आहे. त्यातच रस्त्यातील खड्डे आणि चालू असणारी इतर कामे नागरी पायाभूत सुविधांच्या चालू असणाऱ्या कामांमुळे कोंडी वाढते आहे. त्यातच विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव देखील आहे.
उपाय काय?

यावर उपाय काय याबद्दल विचारले असता वाहतूक विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले, “हा उपाय अवघड नाही. आम्ही सर्वांना विनंती करतो की वाहतूक नियमांचे पालन केले पाहिजे. वाहतुकीचे संकेत पाळावेत, फुटपाथांवर वाहने चालवू नये. नियुक्त केलेल्या जागेतच गाडी पार्क करावी. अशा साध्या नियमांचे पालन केल्यास आमच्याकडून अनावश्यक कामाचा ताबा घेतला जाईल आणि आम्हाला अधिक महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

“आम्हाला आमच्या मूलभूत अधिकारांची आठवण करून देतानाच नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत कर्तव्याची जाणीव असायला हवी.